Crop Insurance | शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत  सहभागी होता येणारी ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना आता येत्या खरीप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र  राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, २६ मार्च २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे कृषी विभागाने आयुक्तांना याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पूर्वीप्रमाणे आपला हप्ता भरावा लागणार आहे.

योजना बंद करण्यामागील कारणे काय?

दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा हिश्याची रक्कम स्वतः भरण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून योजनेत सहभागी होता येत होते. मात्र, या योजनेमुळे खरीप हंगामातील लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट झाली, तर रब्बी हंगामात ती नऊ ते दहा पटीने वाढली. लाभार्थ्यांच्या संख्येत झालेल्या या प्रचंड वाढीसोबतच योजनेत गैरव्यवहारही  वाढीस लागल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

 

काही ठिकाणी शासकीय किंवा देवस्थानच्या जमिनींवरही केवळ एक रुपया भरून विमा उतरवण्यात आला, तर ऊस किंवा भाजीपाला यांसारख्या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या पिकांऐवजी सोयाबीन, कांदा यांसारखी पिके दाखवून विमा भरण्याचे प्रकारही समोर आले. याशिवाय, विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या आणि कंपन्यांनी गेल्या आठ वर्षांत हप्त्यापोटी ४३ हजार २०१ कोटी रुपये मिळवून केवळ ३२ हजार ६५८ कोटी रुपयांचीच भरपाई दिल्याने, त्यांना तब्बल १० हजार ५४३ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे आकडेवारी सांगते. या सर्व कारणांमुळे ही योजना आता पूर्वीच्या स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचे अतिरिक्त विमा संरक्षणही रद्द

‘एक रुपयात विमा’ योजना बंद करण्यासोबतच, राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत दिलेले अतिरिक्त संरक्षणाचे चार निकष देखील वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत. मूळ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत प्रामुख्याने पीक कापणी प्रयोगांच्या  आधारावर उत्पादनातील घटीनुसार भरपाई मिळते. मात्र, महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती काढणीपश्चात नुकसान आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे  यासारख्या बाबींचा समावेश करून अतिरिक्त विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले होते.

आता कृषी विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, हे अतिरिक्त संरक्षण देखील येत्या खरीप हंगामापासून बंद होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता केवळ केंद्र सरकारच्या मूळ पीक विमा योजनेच्या निकषांनुसारच भरपाई मिळेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढणार असला तरी, योजनेतील गैरव्यवहार थांबतील आणि ती अधिक पारदर्शक होईल, असा सरकारचा मानस दिसतो.