Washim: शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची आशा मावळली; निवडणूक काळात दिलेले आश्वासन ठरले फोल

मानोरा :- विधानसभा निवडणूक प्रचार दरम्यान शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन गुगली ठरले असुन आता पिक कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. अजुनही काही शेतकरी ३१ मार्चपर्यंत कर्ज माफीची घोषणा होईल, अशी आशा बाळगून आहेत. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून पिक कर्ज माफीची घोषणा करावी, अन्यथा दिलेल्या आश्वासनांचे परिणाम आगामी काळात महायुतीला भोगावे लागतील, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
शेतकरी ३१ मार्चपर्यंत कर्ज माफीची घोषणा होईल, अशी आशा बाळगून आहेत…
मागील तीन महिन्यापूर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार काळात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी आपण कर्जमुक्त होणार या आशेने शेतकऱ्यांनी आपला कौल महायुती सरकारच्या बाजूने दिला. यापुर्वी २००८ साली लोकनेते शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांनी दिल्ली दरबारी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कर्जमाफीची मागणी करत सतत पाठपुरावा व त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे मोठी कर्जमाफी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेअंतर्गत कर्जमाफी केली होती. तदनंतर २०१९ साली उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्जमाफी योजना राबविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला होता.
तीन महिन्यानंतर राज्य शासनाने अर्थसंकल्प मांडला
गेल्या दोन वर्षांपासून अतिवृष्टी, निसर्गाचा असमतोल, शेतमालाला भाव नसणे व रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे क्षेत्र अतिशय कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आजची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने प्रचार दरम्यान कर्जमुक्तीचे शेतकऱ्यांना गाजर दाखवले. आणि भोळ्या भाबड्या शेतकऱ्यांनी त्यावर फार मोठा विश्वास ठेवून न भूतो न भविष्यातो असा महायुतीला बहुमत दिला. तीन महिन्यानंतर राज्य शासनाने अर्थसंकल्प मांडला, त्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी आशा शेतकरी बाळगून होते. मात्र अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा कुठल्याही प्रकारचा विचार न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आशा मावळली आहे. महायुतीने विधानसभा निवडणूक प्रचारात कर्जमाफीचे आश्वासन केवळ शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यापुरती गुगली टाकली होती. अशी भावना आता शेतकरी व्यक्त करत असुन विशेष अधिवेशन बोलावून दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कर्जमुक्तीचा निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात महायुती सरकारला शेतकरी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. असा संताप शेतकरी व्यक्त करत आहे.