५०० रुपयांत मिळतो शोषणाचा परवाना; उदंड जाहले सावकार
काहींचा परवान्याआड अवैध सावकारीचा गोरखधंदा उघड, ६३५ सावकार 'डीडीआर'च्या रडारवर, आता सर्वांच्या कागदपत्रांची 'एआर' द्वारा तपासणी

अमरावती : आर्थिक अडचणीतील नागरिकांचे शोषण करण्याची प्रक्रिया शासनाने अत्यंत स्वस्त केलेली आहे. केवळ ५०० रुपयांत सावकारीचा परवाना मिळत असल्याने परवानाधारक सावकारांचे पेव फुटले आहे. जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ६३५ अधिकृत सावकार आहेत. यातील काहींनी परवान्याआड अवैध सावकारी सुरू केल्याने जिल्हा उपनिबंधकांच्या रडारवर आले आहेत.
जिल्ह्यातील ६३५ पैकी ४६० सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरण केलेले आहे. ३८ न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे वगळता १३७ परवानाधारक सावकारांनी परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही, अशांचा परवाना विनाविलंब रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव त्वरीत पाठविण्याचे आदेश डीडीआर यांनी सर्व एआर यांना दिल्याचे सहकार अधिकारी सुधीर मानकर यांनी सांगितले. या सावकारांचे दुकान, प्रतिष्ठान व घरी भेट देऊन पावती पुस्तक, वार्षिक हिशोब पत्रके, पुंजी खाते वही, किर्द खाते वही याची तपासणी केल्याचा जीपीएस फोटोसह अहवाल २० मार्चपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
चार परवानाधारक सावकारांविरुद्ध एफआयआर सहकार विभागाने राबविलेल्या धाडसत्रात जप्त कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये चांदूरबाजार तालुक्यातील दोन व चारतीन परवानाधारक अवैध सावकारी करताना आढळून आले. त्यांच्या विरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आलेला आहे. शिवाय दोन महिन्यांपूर्वी मोर्शी येथील दोन महिलांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलेला आहे. सहकार विभागाचे पथकाने दोन महिन्यांत तब्बल २० ठिकाणी धाडसत्र राबविले आहे.
२० अवैध सावकारांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. तक्रार असल्यासच सहकार विभागाद्वारा कारवाई होत असल्याने या प्रकारात वाढ झालेली आहे.
या कागदपत्रावर मिळतो परवाना अर्ज, पोलिसांद्वारा चरित्र प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेंट, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, शॉफ अॅक्ट किंवा संमतीपत्र, सेवा सोसायटीचा थकीत नसल्याचा दाखला, ना हरकत प्रमाणपत्र, टीसी, निवडणूक ओखखपत्र, रहिवाशी दाखला, आयकर विवरणपत्र, फॉर्म नं १६ व प्रतीज्ञापत्र आवश्यक आहे. ज्या तालुक्यात व्यवसाय करावयाचा आहे.
तेथील एआर कार्यालयाचा प्रस्ताव डीडीआर कार्यालयास सादर होतो. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक परवाना निर्गमित करतात. नवीन परवान्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर पर्यंत ५०० रुपयांची चलान भरणे आवश्यक आहे.
कायद्यात नमूद दस्तऐवज किंवा गहाण व अन्य बाबींची नोंद वही सावकार ठेवत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. शहानिशा करण्यासाठी भेट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शंकर कुंभार, जिल्हा उपनिबंधक.