संकल्पपूर्ती : ३१ मार्चपासून ‘टेकऑफ’; अमरावतीकरांना उत्कंठा

अमरावती येथील अमरावती विमानतळावरून तीन आठवड्यांत म्हणजेच ३१ मार्चला विमानसेवा सुरू होत असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यात सर्वेक्षण व दर्यापूर येथे नवे न्यायालय याशिवाय जिल्ह्यात अर्थसंकल्पात जिल्ह्याची झोळी रिकामीच राहिली.

गेल्या आठवड्यात अमरावती विमानतळावर ‘एअर कॅलिब्रेशन ऑफ प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर’ (पीएपीआय) ही चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता येथे विमानसेवेचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. त्यामुळे या परिसरात उद्योग वाढून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय दर्यापूर येथे नवे न्यायालयाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. नदीजोड प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे. सर्वेक्षणापश्चात प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर यानंतर वर्धा खोऱ्यात ‘सुजलाम् सुफलाम्’ स्थिती राहण्याची शक्यता आहे.

येत्या ३१ मार्चपासून प्रवासी विमानसेवा सुरू होण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिल्याने आता अमरावतीकरांचे विमानसेवेचे स्वप्न पुर्ण होणार आहे. बेलोरा विमानतळावर नवीन धावपट्टीदेखील तयार करण्यात आली आहे.

‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन’मुळे विदर्भात कापूस उत्पादकांना कितपत फायदा होईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. शिवाय ‘पोखरा’ प्रकल्पासाठी नियतव्यय मंजूर असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्प आराखड्यांना प्रतीक्षाच करावी लागेल. अपूर्ण जलप्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले असले तरी यामध्ये जिल्ह्याच्या वाटचाला फारसे काही नसल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. जिल्ह्यात ८ पैकी ७ आमदार महायुतीचे असल्याने यावेळच्या बजेटमध्ये जिल्ह्याच्या वाट्याला भरभरून मिळेल, अशी सर्वांनी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाने भ्रमनिरास केल्याची चर्चा होत आहे.

व्यावसायिकही राहिले प्रतीक्षेत येथील पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीमध्ये नव्या प्रकल्पाची घोषणा होईल किंवा उद्योग वाढीसाठी काही सवलती मिळेल, याबाबत बजेटमध्ये घोषणा होईल, अशी व्यावसायिकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात उद्योगाच्या वाट्याला स्वतंत्र असे काहीच मिळालेले नाही.

सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या जिल्ह्यात शेती-उद्योग, प्रकल्प याबाबत बळीराजा उपेक्षित राहिला आहे. सोयाबीन, कापूस तसेच संत्रा उत्पादकांच्या हाती काहीही लागले नाही. त्यामुळे शेतकरी लाडका नाही का, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

 

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या व भरीव तरतुदी आहेत.

प्रताप अडसड, आमदार

 

राज्य ७ लाख कोर्टीच्या कर्जात आहे. भाजपने शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे वचन दिले होते. परंतु अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही नाही. हा अर्थसंकल्प मुंबई, पुणे, ठाणे व नागपूर या शहरांपुराताच केंद्रीत झाल्याचे निदर्शनास येते.

डॉ. सुनील देशमुख, माजी पालकमंत्री

 

जिल्ह्याला काय मिळाले ?विमानतळावरून ३१ मार्चला विमानसेवा सुरू होणार आहे दर्यापूर येथे नवे जिल्हासत्र न्यायालय तयार होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना फायदा संत्रा उद्योगाच्या पदरी उपेक्षाच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वरुड, मोर्शी भागात भेट देऊन संत्रा उत्पादकांशी संवाद साधला होता. त्यामुळे यावेळेच्या अर्थसंकल्पात संत्रा प्रक्रिया उद्योगाबाबत घोषणा होण्याची अपेक्षा संत्रा उत्पादकांना होती.

 

बेलोरा विमानतळावरून ३१ मार्चपासून विमान प्रवासाची सेवा सुरू होईल. मराठी भाषा विद्यापीठ रिद्धपूर येथे मराठी भाषेचे संशोधन व अध्ययनासाठी संकलन केंद्र व अनुवाद अकादमी होणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात डीसीएम अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यात शेती, शेतीपूरक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, सामाजिक विकास अशा क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी आहेत. प्रवीण पोटे पाटील, माजी पालकमंत्री

 

बेलोरा विमानळावरून प्रवासी सेवा सुरू होईल. बडनेरा मतदारसंघात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून तीन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडले जाणार आहे.

रवी राणा, आमदार

 

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल अशी आशा होती. परंतु पोकळ घोषणांचा पाऊस पाडून बजेट सादर झाले आहे. जी आश्वासने निवडणूक काळात दिली होती, त्या आश्वासनाची पूर्तता झालेली दिसून येत नाही. बळवंत वानखडे, खासदार

अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर, महिला, नोकरदारवर्ग तसेच गरीब, दुर्बल, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण अशा घोषणा आहेत. बेलोरा विमानतळ प्रवासी विमान सेवा सुरू होणार आहे. सुलभा खोडके, आमदार

हा अर्थसंकल्प म्हणजे, महायुती सरकारने शिळ्या कढीला दिलेला ऊत. नवीन स्मारकांची घोषणा करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न दादांनी केला आहे. कुठलीही दिशा नसलेला कॉपीपेस्ट अर्थसंकल्प आहे.

अॅड. यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री