आता शासन योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक थेट घरी
अमरावती : निराधारांसह अन्य
योजनांमध्ये डीबीटीद्वारे अनुदान देण्यात येते. यामध्ये काही लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नाही, कागदपत्रांची पूर्तता नाही, यासह अनेक अडचणी उद्भवत आहेत. त्यामुळे संबंधित गावातील तलाठी व ग्रामसेवक सुमोटो कार्यवाही करतील. त्या लाभार्थ्यांना भेटून त्यांच्या अडचणी सोडवतील, यासाठी पत्र देण्याचे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पालकमंत्री यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधला, निराधारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीसाठी ७४८ कोटींचे बजेट आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स यासह अन्य कामे झालीच पाहिजे. शिक्षण आरोग्यावर आपला फोकस आहे. आगामी सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुवस्थेचाही आढावा घेत आहो, यामध्ये काही नवीन पोलिस ठाण्यांच्या वाढीसह काही ठाण्यांमधील अंतर कमी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे ना. बावनकुळे म्हणाले. यावेळी महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, जि.प. सीईओ संजीता महापात्र व जिल्हाधिकारी सौरभकटियार यांनी झालेल्या कामांचा आढावा सादर केला.
जलसंधारणावर देणार भर ३० ते ४० वर्षांपूर्वी झालेली कामे, बंधाऱ्यामधील पाणीपातळी वाढण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल, पांदण रस्त्याच्या ८५१५ मधील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी चौकशी लावण्यात आलेली आहे. शिवाय नदी-नाल्यांना येणाऱ्या पुरांमुळे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे ना. बावनकुळे म्हणाले.
२२ गावांना वीज मिळणार रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षणावर आपला फोकस आहे. मेळघाटातील २२ अपारंपरिक पद्धतीने वीज देण्यात येत आहे. शिवाय पारंपरिक पद्धतीने विजेची कामे करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रपरिषदेला. आ. प्रताप अडसड, आ. प्रवीण तायडे, आ. केवलराम काळे, जिल्ल्हाधिकार सौरभ कटियार, सीईओ संजीता महापात्र, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते.
शेतकरी आत्महत्या, शासन मदतवाढीचा विषय कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांची आत्महत्या होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे वाढविण्यात येणार आहेत. नापिकी, शेतमालास भाव न मिळणे यांसह अन्य कारणे यामध्ये आहेत. रोजगार, जलसंधारणातून जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी १८ वर्षांपूर्वीच्या निकषांनी शासकीय मदत देण्यात येते. यामध्ये वाढ होण्यासाठी मंगळवारच्या कॅबिनेटमध्ये विषय घेत असल्याचे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
अमरावती-अचलपूर राष्ट्रीय महामार्ग विचारधीन ना. नितीन गडकरी यांनी १०० किमी राष्ट्रीय महामार्गाचे बोलले आहे. यामध्ये अमरावती ते अचलपूर दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग करण्याबाबतचा विचार सुरु आहे. तसे पत्र आ. प्रवीण तायडे यांनी दिले आहे. असा जर प्रस्ताव मान्य झाल्यास या मार्गावर असलेली जुनी झाडे प्रत्यारोपण व अन्य पर्यायी बाबींचा विचार करण्यात येईल. पर्यावरणाचा हास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. अमरावती येथील सर्व नागरिकांना मालमत्तेचे पीआर कार्ड मिळेल. येथील पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असे ते म्हणाले.
९६जिल्ह्यातील २६ महसूल मंडळात वर्षभरात चारवेळा समाधान शिबिर घेतल्या जाईल. यासाठी अनुदान देण्यात येईल व याद्वारे नागरिक, शेतकऱ्यांच्या समस्या, अडचणी जाग्यावरच सोडविण्यात येतील.
मंडळातील शिबिरांद्वारे नागरिकांचे ‘समाधान’
