झेडपीत तीन वर्षांत ४५ कोटींचा आर्थिक फटका !
शासनाकडून वित्त आयोगाचा एक रुपयाचा निधी नाही, कामे रेंगाळली
अमरावती : मागील तीन वर्षा पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना मोठा झटका बसला आहे. निवडणुका नसल्यामुळे पदाधिकारी नाहीत. प्रशासक राजवटीमुळे जिल्हा परिषदेला सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ अशा तीन वर्षात १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा १० टक्के मिळणार दरवर्षी मिळणारा सरासरी १५ कोटी याप्रमाणे निधी न मिळाल्याने या तीन वर्षात ४५ कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.
केंद्र शासनाकडून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगाच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा, मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी निधी जातो. सन २०२०-२१ पासून १५ वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. या आयोगातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना नागरी भागात करसंकलनाच्या प्रमाणात, तर ग्रामीण भागात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या तुलनेत निधीचे वाटप होते.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पदाधिकारी आहेत अशाच ठिकाणी हा निधी मिळतो. प्रशासक असलेल्या ठिकाणी हा निधी मिळत नाही.
बालासाहेब बायस, डेप्युटी सीईओ पंचायत विकास कामेही विस्कळीत तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच नसल्याने प्रशासकीय राजवटीमुळे वित्त आयोगाकडून निधीच दिला गेला नाही. त्यामुळे वित्त आयोगाकडून येणारा जिल्हा परिषदेचा जवळपास ४५ कोटींचा निधी अडकला आहे. परिणामी, ग्रामीण भागाच्या विकास कामेही विस्कळीत झालेली आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी मिळाले होते ३० कोटी जिल्हा परिषदेला वित्त आयोगातून सन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षात एकूण ३० कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता, तर याच दरम्यान १४ पंचायत समितींना निधी मिळाला होता आणि सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या वर्षात तिवसा, धामणगाव आणि चांदूर रेल्वे या तीन पंचायत समितीला निधी मिळाला. उर्वरित पंचायत समितीला एक रुपयाही मिळाला नाही. तेव्हापासून पंचायत समितींना निधीची प्रतीक्षा आहे.
